ऋण माफ़ी प्रक्रिया में ढिलाई बर्दाश्त नहीं - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

CM Kamal Nath

कलेक्टरों को समय पर कार्रवाई के निर्देश

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किसानों से केवल जरुरी दस्तावेज़ ही मांगे 

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मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों से समय पर ऋण माफ़ी की कार्रवाई पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिए कि पात्र किसानों से आवश्यक दस्तावेज़ ही लिए जाए। ऐसे दस्तावेज़ जिनकी जरूरत नहीं है, उनकी मांग नहीं करें। जहाँ ऐसा करना अनिवार्य हो, वहीँ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का आग्रह करें।

कुछ जिलों से क़र्ज़ माफ़ी की कार्रवाई में ढिलाई की रिपोर्ट मिलने पर मुख्यमंत्री ने सम्बंधित जिलों के कलेक्टरों को समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्ष में किसानों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण तत्काल किया जाये। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे स्वयं जिम्मेदारी लेकर इस काम को पूरा करें।

इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था की - प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसानों की ओर से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिये जिला स्तर पर कंट्रोल-रूम गठित किये जायेंगे। शिकायतों के निराकरण के लिये राज्य शासन सभी आवश्यक जाँच करवायेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने उन्हें विदेश प्रवास के दौरान मिली किसानों की शिकायतों और ऋणी किसानों द्वारा प्रकाशित सूचियों पर बड़ी संख्या में आपत्तियाँ दर्ज किये जाने को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिलों में कंट्रोल-रूम का गठन कर शिकायतों की पूरी जाँच की जाये। उन्होंने कहा है कि शिकायतों पर जाँच के लिये जिला कलेक्टर, राजस्व/कृषि/सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की पैनल बनायें। कंट्रोल-रूम के टेलीफोन नम्बरों से आयुक्त सहकारिता को भी अवगत कराया जाये। कंट्रोल-रूम में शिकायतों को निर्धारित प्रपत्र में दर्ज कर अधिकतम दो दिनों में तथ्यों की पुष्टि अथवा जाँच कराकर शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाये।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला कलेक्टरों द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी, आयुक्त सहकारिता कार्यालय को भी भेजी जायेगी। आयुक्त कार्यालय का ई-मेल res.mp.bhopal@mp.gov in है। इस मेल पर जिलों में की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा। आयुक्त सहकारिता द्वारा प्रति दिन प्राप्त जानकारियों को संकलित कर प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग को एकजाई रिपोर्ट तैयार कर भेजी जायेगी।


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मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ #भोपाल के समन्वय भवन में यादव महासभा द्वारा आयोजित जन प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए...



भोपाल / 28 जनवरी 2019 // सोमवार/ मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने यादव महासभा सम्मेलन को संबोधित किया।



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मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आज इस अपेक्स बैंक के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में आते वक्त मुझे स्व. सुभाष यादव जी याद आए। यह जिनकी सोच, दृष्टिकोण और परिश्रम से बना है उनके नाम पर इस भवन का नाम होना चाहिए। अब इसका नाम स्व. सुभाष जी के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि कृषि क्षेत्र का विकास किए बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है। किसानों को राहत देने के लिए हमने कर्ज़माफी का वादा किया था। इसे हमने पूरा किया। लगभग 55 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। अचार संहिता के पहले 35 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित यादव महासभा के जन प्रतिनिधि सम्मेलन में। कार्यक्रम में कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव और कृषि मंत्री श्री Sachin Yadav मौजूद।