Rahul Gandhi media brief in Parliament on Rafale Scam and farm loan waiver |
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी को फिर से कट घरे में खड़ा किया और कई सवाल दागे, सबसे पहले उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी पर बात रखी और कहा की हमने कांग्रेस की सरकार आते ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है
कल मैं था, आज कोई और हैं, कल कोई और होगा, लेकिन प्रदेश हमेशा रहेगा - शिवराज
अब मोदी जी की बारी हैं, जबतक वो भी क़र्ज़ माफ़ नहीं करदेते हम उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे और हमारी सरकार आते ही ये काम हम कर देंगे, उन्होंने कहा मोदी ने किसानों और छोटे दुकानदारों का पैसा चुरा लिया है और अपने मित्रों जय शाह, अमित शाह, अम्बानी,अडानी आदि में बाट दिया है, गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस साल 7 जून को मंदसौर जिले की पिपल्या मंडी में एक रैली में घोषणा की थी,कि यदि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो वह 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। 11वां दिन नहीं लगेगा। इसके बाद, कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को अपने ‘वचन पत्र’ में भी शामिल किया था।
जिस दिन राफेल मामले की जांच हो गयी उस दिन दो नाम निकलेंगे, अनिल अंबानी और नरेन्द्र मोदी !
Rahul Gandhi: We will not let PM Modi sleep till he waives of loans of farmers, all opposition parties will unitedly demand this. Till now PM has not waived off a single rupee of farmers pic.twitter.com/36weff2V4t— ANI (@ANI) December 18, 2018
Congress President Rahul Gandhi: JPC, #Rafale, farm loan waivers, demonetization, typo errors will soon emerge in everything. People have been lied to, farmers & small traders are being looted. Demonetization is the biggest scam in the world. pic.twitter.com/gP9QTxj6eF— ANI (@ANI) December 18, 2018
Rahul Gandhi on Sajjan Kumar convicted in 1984 anti-Sikh riots: I have made my position on the riots very clear, and I have said this before. This press conference is about the farmers of the country and that Mr.Modi refuses to waive off even 1 rupee of loan pic.twitter.com/iJp9p7QzvC— ANI (@ANI) December 18, 2018
यदि सरकार कोर्ट में गलत तथ्य पेश करती है तो उसके लिये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है न कि कोर्ट !
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